– १ फेब्रुवारीपासून आंदोलनाचा दिला इशारा
लोकवृत्त न्यूज
गडचिरोली, दि. २९ : शासन घरोघरी स्मार्ट मिटर लावण्याचा प्रयत्न करत असल्यामुळे मिटर रिडर व विज बिल वाटपाचे कामे करणाऱ्या कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. त्यामुळे आमच्या समस्या सोडवाव्या अशा मागणीचे निवेदन एम.एस.ई.डी.सी.एल. मिटर रिडर कंत्राटी कामगार संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला पाठविले आहे. तसेच समस्या न सोडविल्यास १ फेब्रुवारीपासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन व महावितरण कंपनी प्रशासनाच्या संयुकत विद्यमाने संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासह गडचिरोली जिल्ह्यातसुध्दा स्मार्ट मिटर (TOD) सर्व ग्राहकांना लावण्याचे काम महावितरण कंपनीने निविदा प्रक्रीयेच्या माध्यमातून काही खासगी कंपण्यांना दिले आहे. ज्या ग्राहकांच्या घरी स्मार्ट मीटर लावले आहे, त्या मीटरचे वाचन रिडरकडून करण्यात येत नाही. त्यामुळे मागील २० ते २५ वर्षांपासून मीटर रीडिंगचे काम करणारे कामगारांचा रोजगार हळूहळू कमी होऊन बेरोजगार होण्याची भिती सर्व कामगारांमध्ये निर्माण झाली. त्यामुळे या रोजगारावर अवलंबून असलेले सर्व कामगार विवंचनेत पडून नैराश्यमध्ये जाऊ शकतात. म्हणून ही समस्या तत्काळ सोडवून मिटर रिडर व विज बिल वाटपाचे काम करणाऱ्या कामगारांना न्याय द्यावा. आपल्या स्तरावर राज्य शासन व महावितरण कंपनी प्रशासनासोबत कामगारांच्या मागण्या व चर्चा बैठकीसाठी योग्य पाठपुरावा करावा, सर्व कामगारांना योग्य तो न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
निवेदन देताना संघटनेचे अध्यक्ष रमेश जांगळे, सचिव दीपक बघेले, कोषाध्यक्ष सुधीर बारसागडे, महेश झोडे, प्रशांत सोशगडे, केवळराम दिवटे, लिलेश्वर ठाकरे, प्रभाकर चलाख, सुधाकर मुरमाडे,अमित सोनटक्के, तामेश्वर शेंडे, रोहित जांभुळकर, रूपेश संगेम, रंजित दास, नीलकंठ देशमुख आदींनी केली आहे. विशेष म्हणजे या मागण्यांसंदर्भात संघटनेने राज्य सरकार व उर्जा विभागास आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी निवेदनाद्वारे कळविण्यात आले आहे. परंतु कोणत्याही प्रकारचे समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने, मिटर रिडींग व बिल वाटपाचे काम १ फेब्रुवारी २०२५ पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन पवित्रा राज्य संघटनेद्वारे घेण्यात आला आहे. कंत्राटी विद्युत मीटर कामगारांना वयाच्या सेवानिवृत्ती वर्षापर्यंत शास्वत रोजगार देण्यात यावा, मिटर रिडर हे पद बाह्यस्त्रोत कामगार म्हणून शासनाने नोंद करावी, किमान वेतन कायद्याअंतर्गत सर्व कंत्राटी कामगारांना समान वेतन लागू करावे, सर्व कंत्राटी कामगारांना हरियाणा पॅटर्न लागू करून कंत्राटदारमुक्त रोजगार प्रदान करावा, शासनाने निर्धारित देय, भत्ते, वैद्यकीय सोई सुविधा लागू कराव्या या संघटनेच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
(#lokvrutt.com @lokvruttnews #lokvruttnews #gadchirolinews #macb)
