एक महिन्याच्या आत पाचही हप्ते न मिळाल्यास आमरण उपोषण
लोकवृत्त न्युज
गडचिरोली दि.26 ऑगस्ट :- गडचिरोली जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगाचे तीनही हप्ते गेल्या तीन वर्षापासून रखडले आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील शासनाच्या सर्व विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगाचे तीनही हप्ते शासनाने निर्गमित केले असताना, गडचिरोली जिल्ह्यातील खाजगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अजूनपर्यंत एकही हप्ता मिळाले नसल्याने त्यांच्यामध्ये शासनाविरुद्ध असंतोष निर्माण झालेला आहे. एक महिन्याच्या आत सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पाचही हप्ते रोखीने व्याजासह न मिळाल्यास शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचे गडचिरोली जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने शासनाला देण्यात आला आहे. यासंदर्भातील निवेदन मा. जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत मुख्यमंत्री ना.एकनाथराव शिंदे,उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षण मंत्री ना. दिपक केसरकर,विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते ना. अजित पवार,विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते ना.अंबादास दानवे शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक यांना पाठविण्यात आले. तसेच शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांना भेटून त्यांना सुद्धा निवेदन देण्यात आले.
सेवानिवृत्त धारकांचे थकीत वेतन व इतर थकीत वेतन अदा करण्यासाठी दिनांक 22 फेब्रुवारी 2022 ला शिक्षण संचालक यांचे अनुदान विवरण आदेश शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद गडचिरोली यांना प्राप्त झाले होते. परंतु एक महिन्यानंतर दिनांक 22 मार्च 2022 ला बीडीएस बंद झाल्यामुळे अनुदान शासनाकडे परत गेल्याचे कारण देत जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगाचे हप्ते अदा करता आले नसल्याचे शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व वेतन पथक गडचिरोली यांच्याकडून सांगण्यात आले. खरे पाहता एक महिन्याच्या कालावधीत शिक्षण विभागाने अग्रक्रमाने सेवानिवृत्त धारकांचे सातव्या वेतन आयोगाचे हप्ते काढणे गरजेचे होते, परंतु शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व वेतन वेतन पथक गडचिरोली यांनी दिरंगाई करून कर्तव्यात कसूर केली आहे असे समजते. राज्याची आर्थिक परिस्थिती काहीही असली तरी निवृत्ती धारकांचे निवृत्तीवेतन अगदी वेळेवर अदा करण्याचे शासनाचे धोरण आहे, असे असताना जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा एकही हप्ता मिळू नये यापेक्षा सरकारच्या शिक्षण विभागाची शोकांतिका काय असू शकते ? सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्त कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती कशी असते हे शासनाला माहित आहे मुलांची लग्न, घर बांधणे, दवाखाने व इतर अत्यावश्यक असलेल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्याला पैशाची अत्यंत गरज असते. तरी शासनाने यापुढे गडचिरोली जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पाचही हप्ते रोखीने व्याजासह त्यांच्या खात्यात जमा करावे , सदर रकमेवरील व्याज जे जबाबदार असतील त्यांच्या पगारातून १५% प्रमाणे वसूल करावे किंवा शासनाने ते अदा करावे. एक महिन्याच्या आत निवृत्तीधारकांच्या खात्यात सातव्या वेतन आयोगाचे 5 ही हप्ते जमा न झाल्यास शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांच्या कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा गडचिरोली जिल्हा सेवानिवृत्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कृती समितीने शासनाला दिला आहे. तसेच ९ दिवस अगोदरच बी डी एस बंद कसे काय झाले याची सुद्धा उच्च स्तरीय चौकशी करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने शासनाला करण्यात आली आहे. निवेदन देताना संघटनेचे संयोजक शेषराव येलेकर, माजी प्राचार्य घनशाम दिवटे, मुनिश्र्वर बोरकर,विनोद चौधरी, दामोधर मांडवे,त्र्यंबक करोडकर,राजेंद्र लांजेकर, पुरुषोत्तम म्हस्के,हेमराज उरकुडे आदी उपस्थित होते.
